मनरेगा समीक्षा बैठक: वृक्षारोपण, पीएम आवास कन्वर्जेन्स और खेल मैदान कार्यों में तेजी लाने का निर्देश

 MNREGA review meeting: Instructions to speed up tree plantation, PM housing convergence and playground works.

District administration East Champaran 

MNREGA review meeting: Instructions to speed up tree plantation, PM housing convergence and playground works.

लोकल पब्लिक न्यूज़ पूर्वी चम्पारण (बिहार):समाहरणालय स्थित डॉ. राधाकृष्णन सभागार में आज उप विकास आयुक्त (डीडीसी) डॉ. प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निदेशक (एनईपी), निदेशक (लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), कार्यपालक अभियंता (मनरेगा), सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता एवं पंचायत तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।

पीएम आवास (ग्रामीण) कन्वर्जेन्स में धीमी प्रगति

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) कन्वर्जेन्स अंतर्गत कुल 23,838 मस्टर रोल निर्गत करने का लक्ष्य है, लेकिन कई प्रखण्डों में प्रगति संतोषजनक नहीं रही।

चकिया में मात्र 23.18%,

पकड़ीदयाल में 27.62%,

पताही में 27.77%,

केसरिया में 31.24%,

चिरैया में 34.56%,

तथा तुरकौलिया में 39.56% मस्टर रोल ही निर्गत किए गए हैं।

डीडीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर अपेक्षित प्रगति हासिल करनी होगी।

वृक्षारोपण लक्ष्य में पिछड़ते प्रखण्ड

जिले में कुल 9,50,400 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके मुकाबले अब तक मात्र 3,96,300 पौधे ही लगाए गए हैं।

कम लक्ष्य प्राप्त करने वाले प्रखण्ड इस प्रकार रहे—

बंजरिया: 15.28%,

सुगौली: 41.67%,

मेहसी: 52.56%,

रामगढ़वा: 53.13%,

छौड़ादानों: 57.78%।

डीडीसी ने स्पष्ट कहा कि 15 सितम्बर तक शत-प्रतिशत वृक्षारोपण हर हाल में पूरा किया जाए।

खेल मैदान कार्यों की स्थिति

जिले में चयनित 319 खेल मैदानों में से 302 मैदानों का परिसर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 17 मैदानों को शीघ्र पूरा कर एसजीएमएस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया।

मजदूरी भुगतान में लंबित लेन-देन पर कार्रवाई

मनरेगा मजदूरी भुगतान में 196 रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन लंबित पाए गए। डीडीसी ने सभी संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दो दिनों के भीतर सभी लंबित ट्रांजेक्शन समाप्त कर मजदूरों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए। 

बैठक के अंत में डीडीसी डॉ. प्रदीप कुमार ने सभी तकनीकी व प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी कि लक्ष्य प्राप्ति में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और मनरेगा योजनाओं के कार्यों का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, इसलिए सभी विभागीय कर्मी समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से काम सुनिश्चित करें।

 

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